दो नाराज तबकों, मुसलमानों और किसानों की तरफ हाथ बढ़ाने की महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 के आखिरी हफ्ते का इस्तेमाल किया। हमारी ज्यादा दिलचस्पी इसमें है कि मोदी ने खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे भारतीय मुसलमान अल्पसंख्यकों की ओर पहली बार हाथ बढ़ाया है।

मोदी ने इसके लिए अचानक 22 दिसंबर का दिन चुना। पिछले साल मोदी ने रामलीला मैदान में दिए अपने भाषण में इसी तरह की बातें की थीं, जब नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ आंदोलन अपने शिखर पर था। इस बार मुसलमानों के लिए उनका राजनीतिक संदेश उनकी अपनी पार्टी की राजनीति और गतिविधियों के उलट दिखा। इस सबसे हम यह निष्कर्ष निकालने का जोखिम उठा सकते हैं कि सरकार को एहसास हो गया है कि ऐसी राजनीति और रणनीति पर ज्यादा जोर देने का अंतरराष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

प्रधानमंत्री का ऐसा संदेश देने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के वर्षगांठ-दिवस को चुनना काफी महत्वपूर्ण है। इस साल के शुरू में यहां पुलिस की ज्यादतियों और लांछनों के विरोध में तूफान मचा हुआ था। आज मोदी इसे मिनी इंडिया बता रहे हैं। इसके छात्रों और अध्यापकों में ज्यादा संख्या युवा और जागरूक भारतीय मुसलमानों की है, जो अगर नाराज हैं और खुद को अलग-थलग किया गया मानते हैं तो इसकी वजह भी है। लेकिन, इससे मोदी क्यों परेशान हों? मुसलमान उन्हें वोट तो देते नहीं। वैसे भी, पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों में ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लेने की जरूरत पड़ेगी ही।

मोदी और शाह के नेतृत्व में भाजपा ने अल्पसंख्यकों को छोड़कर छोटे जनाधारों में वोट बटोरने का चुनावी करिश्मा कर दिखाया है। इन वोटों ने मुस्लिम वोट को उनके लिए बेमानी कर दिया है। तो अब इन्होंने उनकी ओर हाथ बढ़ाने की जहमत क्यों उठाई? नाराज, हताश, उपेक्षित मुसलमान वास्तव में उनके आधार को मजबूत कर सकते हैं।

इसकी वजह जानने के लिए हमें 22 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में मोदी के भाषण को देखना होगा। उस भाषण में उन्होंने तारीफ की थी कि मुस्लिम प्रदर्शनकारी तिरंगा झंडा और भारतीय संविधान हाथ में लेकर विरोध कर रहे हैं। मोदी ने उन्हें सलाह दी थी कि वे आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन मोदी ने इस सुर को तुरंत छोड़ दोस्ताना और उदारवादी लहजा अपनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी किसी कल्याणकारी योजना में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं किया गया। निष्पक्ष होकर देखें तो यह सही लगेगा।

मोदी ने उन अहम मुस्लिम देशों के नाम भी गिनाए, जिन्होंने उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा है। यह सब मोदी की संभावित सोच में झांकने के सूत्र थमाते हैं। सम्मान, प्रशंसा हर किसी को पसंद है। ज्यादा अहम यह है कि यह मुस्लिम, खासकर अरब देशों की ओर हाथ बढ़ाने के उनकी अहम कोशिशों का ही हिस्सा था। पाकिस्तान के संरक्षक सऊदी अरब और यूएई उससे दूर खिसक गए हैं।

मोदी इन उपलब्धियों को गंवाना नहीं चाहते। इस मामले में दोस्ताना इस्लामी संसार की तरफ से दबाव काफी बढ़ा है। अगर भाजपा की राजनीति ध्रुवीकरण की धुरी पर घूमती रही, तो वे पाकिस्तान के खिलाफ भारत को कब तक समर्थन देते रहेंगे? उधर ईरान और तुर्की में प्रभाव बढ़ाने की होड़ है, अमेरिका इजरायल से संबंध सामान्य बनाने के लिए दबाव डाल रहा है। जब मलेशिया और पाकिस्तान भी इजरायल के प्रति गर्मजोशी दिखा रहे हैं, तब भारत अरब दोस्तों को परेशानी में डालने की शायद ही सोचे।

उधर, व्हाइट हाउस में तीन हफ्ते में बाइडेन होंगे। वे ईरान से फिर रिश्ते बनाने की बात कर चुके हैं, जिससे इस्लामी संसार और फारस की खाड़ी से पूरब में कई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। इधर, अपने पड़ोस में है बांग्लादेश। इसके साथ सबसे अहम रणनीतिक संबंध पर CAA-NRC विवाद के कारण जो आंच आई, उसे दुरुस्त करना जरूरी था। पाकिस्तान और चीन, दोनों भारत में बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ बनाए जा रहे माहौल का फायदा उठाने की फिराक में लग गए हैं।

जाहिर है, यह हृदय परिवर्तन से ज्यादा ऐसे समय में चाल बदलने की कोशिश लगती है, जब दुनिया की तस्वीर बदल रही है और भारत की आर्थिक रफ्तार के साथ मोल भी कम हुआ है। घरेलू राजनीति को रणनीतिक हितों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से खिलवाड़ की छूट देने के नतीजे उभर रहे हैं। यह तब हो रहा है जब चीन से सीधे मुकाबले में खड़े देश के तौर पर भारत की कमजोरियां बढ़ी हैं और पांच दशक पहले के मुकाबले आज उसे दोस्तों की ज्यादा जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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साल 2020 को दुनिया ईयर ऑफ डिसरप्शन (टूटना या उथल-पुथल), ईयर ऑफ डिवाइड (बांटने) और ईयर ऑफ वेकअप (जगाने) के रूप में याद रखेगी। हमारा मुल्क भी इससे अछूता नहीं रहा है। साल की शुरुआत शाहीन बाग में महिलाओं के प्रदर्शन से हुई। फिर लॉकडाउन लगा, जिसमें अप्रैल-मई की चिलचिलाती धूप में प्रवासी मजदूरों का पलायन देखा। ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद होने की वजह से लोग पैदल ही सैकड़ों किमी दूर अपने गांवों की ओर चल दिए। इसी बीच सीमा पर चीन का संकट आया और साल के आखिर में हम कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का सबसे बड़ा प्रदर्शन देख रहे हैं।

इस साल सबसे बड़ी उथल-पुथल तो कोरोना ने पैदा की। इसने पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एक्स-रे कर दिया। हमारे सोचने-समझने से लेकर जीवनशैली तक को बदल दिया। साथ ही, सरकारी तंत्र की ताकत को भी बढ़ा दिया। अभी तक सरकारी तंत्र बता रहा है कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? साल खत्म होते-होते यूपी सरकार लव जिहाद कॉन्सेप्ट पर उतर आई है। वहां डीएम तय करेगा कि जो शादी हुई है, वह जोर जबरदस्ती से हुई है, धर्मांतरण के लिए हुई है। यानी बेहद निजी मामलों में भी सरकार का दखल बढ़ गया।

मैं मानता हूं कि लॉकडाउन जरूरी था। मैं उनमें से हूं कि मानता हूं कि लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन में बहुत अधिक ताकत चंद अधिकारियों और पुलिस को दे दी गई। उससे महसूस होने लगा कि एक जोर-जबरदस्ती हो रही है और इसकी वजह से कई लोगों को तकलीफ हुई। खासकर छोटी इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ। बाबू को कोई कारोबार नहीं चलाना होता और यह कहना बहुत आसान होता कि आप अपने कारोबार को इतने दिनों के लिए ठप रखिए।

लॉकडाउन के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं था और इस दिशा में प्रयास के लिए देश और प्रदेश की सरकारों को पूरे अंक मिलने चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसे लागू किया गया, वह सही नहीं था। अप्रैल से जून के बीच गृह मंत्रालय के एक के बाद तमाम नोटिफिकेशन आए, उससे अनिश्चतता और बढ़ती गई।

इधर, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की पूरी तरह से पोल खुल गई। हम प्राइवेट हेल्थ केयर की बात करते हैं, लेकिन निजीकरण का इस दौर में क्या फायदा हुआ? अधिकांश लोगों को इस महामारी में सरकारी अस्पतालों में ही जाना पड़ा और सरकारी तंत्र पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। मुंबई जैसे शहरों में तो तंत्र बिखर भी गया।

इसी तरह डिजिटल डिवाइड का गैप बढ़ गया। किसी पास पढ़ाई के लिए उपकरण हैं, नेट है और किसी के पास ये सुविधाएं नहीं हैं। हमारे समाज की गैर-बराबरी को इस काल ने बहुत सफाई और ताकत से उजागर कर दिया। मध्यम वर्गीय तो शायद लॉकडाउन झेल पाया, क्योंकि उसके पास अपेक्षाकृत ज्यादा जगह थी। लेकिन, मजदूर जो हमारे घर बनाते हैं, कारखानों में मेहनत करते हैं, वो एक-एक कमरे में 10-10 की संख्या में रहते हैं। उनकी जिंदगी में तो आफत ही आ गई।

कोरोना के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारी समस्या यह रही कि हमारे यहां तो कोरोना के पहले ही अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली गई थी। नोटबंदी के बाद से ही हमारी अर्थव्यवस्था काफी मंदी में चल रही थी। भारत जैसे देश में यदि ग्रोथ 5 से 6%नहीं रहेगी, तो करोड़ों नौकरियां चली जाएंगी और ये जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं, वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएंगे।

जब हम इस साल की सभी घटनाओं को बड़े कैनवास पर देखें कि कोरोना, इकोनॉमी में गिरावट हो, चीन का मामला हो तो लगता है कि यह सरकार दबाव में है। सरकार पर विपक्ष हावी होगा। लेकिन असल तस्वीर यह है कि मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। विपक्ष एक तरह से नाकाम रहा। नतीजा बिहार के चुनाव परिणाम रहे। जहां पलायन के बाद सबसे अधिक मजदूर लौटे, लेकिन नवंबर में वही सरकार दोबारा जीती। आज विपक्ष वाली असली ऊर्जा आम लोगों में दिख रही है, जिसका उदाहरण किसानों का प्रदर्शन है।

हमारी सेना के लिए भी वेक अप कॉल है कि क्या हमने चीन को अंडर एस्टिमेट किया? क्या हमसे इंटेलिजेंस या मिलिट्री फेल्योर हुआ? हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर निवेश को डबल नहीं करते। हमारी मीडिया पर सवाल है कि किसानों के प्रदर्शन में मीडिया के खिलाफ नारेबाजी होती है। संसद से लोगों को भरोसा उठ रहा है, संसद में कानून पारित होता है, लेकिन लोग सड़कों पर आ जाते हैं।

लोग चाहेंगे कि इस साल को भूल जाना चाहिए, लेकिन हमें इस साल को भूलना नहीं है, इस साल हमसे जो गलतियां हुई हैं उनको हमें सुधारना है क्योंकि वे हमारे लोकतंत्र से जुड़ी गलतियां हैं।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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क्रिसमस के दिन अमेजन की स्ट्रीमिंग सर्विस पर रिलीज हुई फिल्म ‘कुली नंबर-1’ बॉलीवुड में आ रहे बदलाव का नया संकेत है। महामारी के कारण सिनेमाघरों के बंद होने से लगभग 18 हजार करोड़ रुपए की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने स्ट्रीमिंग का रास्ता पकड़ा है। रिसर्च फर्म फॉरेस्टर के अनुसार इस साल 28 बड़े सितारों की फिल्में सीधे स्ट्रीमिंग पर रिलीज हुईंं। पिछले साल ऐसी एक भी नहीं थी।

स्ट्रीमिंग की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर नेटफ्लिक्स, अमेजन और हॉटस्टार जैसी कंपनियां भारत में खूब पैसा लगा रही हैं। फॉरेस्टर के अनुसार 2020 में इन कंपनियों ने भारतीय दर्शकों के लिए कंटेंट पर करीब 3,800 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यह 2019 से 700 करोड़ रुपए अधिक है। नेटफ्लिक्स ने बताया कि उसने भारत में पिछले दो साल में 50 फिल्मों और शो के निर्माण पर लगभग 2,900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

इनमें 34 हिंदी फिल्में शामिल हैं। डिज्नी प्लस ने भी लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में हॉटस्टार में विलय के साथ अपनी शुरुआत की है। वैसे, बॉलीवुड में बनने वाली फिल्मों के मुकाबले स्ट्रीमिंग में रिलीज फिल्में अब भी कम संख्या में हैं। अर्नेस्ट यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल बॉलीवुड में 1,800 या सप्ताह में औसतन 35 फिल्मों का निर्माण हुआ था।

घरेलू सिनेमाघरों में इन फिल्मों के रिलीज होने से लगभग 11 हजार करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री आय के लिए लंबे समय से थिएटरों में रिलीज पर निर्भर रहती है। केपीएमजी के अनुसार महामारी के बीच थिएटरों बंद होने से आय 75 प्रतिशत कम हुई है। अक्टूबर में थिएटर खुलने के बाद भी

इसमें राहत नहीं मिली है। नई फिल्में रिलीज न होने से देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर को ही सितंबर में समाप्त हुई तिमाही में 184 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। इस हाल में बॉलीवुड के लिए स्ट्रीमिंग सर्विस बड़े विकल्प के तौर पर उभरी है।

अब एक ही तरह के कंटेंट की रणनीति धीरे-धीरे विदा हाे रही है

बॉलीवुड कंटेंट में स्ट्रीमिंग सेवाओं के पैसा लगाने से क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिला है। कंटेंट में विविधता भी आ रही है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘शकुंतला देवी’ के प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा कहते है, ‘एक ही तरह के कंटेंट की रणनीति धीरे-धीरे विदा हो रही है।’ रोमांटिक और एक्शन हीरो फिल्मों की बजाय अधिक शो और फिल्में महिलाओं, युद्ध और अन्य विषयों पर केंद्रित हैं।

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भारत में नए साल के पहले हफ्ते में कोरोना से सुरक्षा के लिए टीकाकरण शुरू होने की संभावना है। इसी के मद्देनजर, सोमवार को पंजाब, गुजरात, असम और आंध्रप्रदेश के दो-दो जिलों में ड्राई रन (माॅकड्रिल) करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार को ड्राई रन होगा।

चारों राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वेटिंग एरिया, वैक्सीन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम तैयार कराए गए हैं। हर बूथ पर 25-25 हेल्थ वर्कर बुलाए गए हैं। इनमें 20 आम लोगों की भूमिका में होंगे, यानी उन्हें टीका लगवाने के लिए बुलाए गया है। इन्हें एसएमएस के जरिए सूचना दी गई है। असल वैक्सीनेशन के दौरान भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी जिन्हें एसएमएस मिलेगा, उन्हें ही टीकाकरण बूथ में आने दिया जाएगा। लोगों को को-विन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

आज सबसे पहले वैक्सीन को कोल्ड चेन पॉइंट से टीकाकरण बूथ पहुंचाया जाएगा

बूथ कहां-कहां और कितने बनेंगे?
ड्राई रन के लिए सिर्फ जिला अस्पताल या शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। ये सिर्फ रिहर्सल के लिए हैं। बाद में जब टीकाकरण शुरू होगा, तो गांव-गांव में बूथ बनेंगे। ये करीब-करीब चुनाव आयोग से जुटाई गई पोलिंग बूथ की जानकारियों के आधार पर तैयार होंगे।

ड्राई रन में क्या होगा?
डमी वैक्सीन को कोल्ड चेन पॉइंट से बूथ तक रेफ्रिजरेटर वाली मोबाइल वैन से पहुंचाया जाएगा। बूथ पर भीड़ नियंत्रण की मॉकड्रिल होगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जाएंगे।

पूरी प्रक्रिया कौन कराएगा?
हर बूथ पर एक मेडिकल ऑफिसर, वैक्सीन हैंडलर, वैक्सिनेटर, वैकल्पिक वैक्सिनेटर, सुपरवाइजर, डेटा मैनेजर, आशा वर्कर और एक को-ऑर्डिनेटर होगा। जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है, उनका नाम, पहचान-पत्र का यूनिक नंबर और पता दर्ज किया जाएगा। किस वैक्सिनेटर ने किस व्यक्ति को वैक्सीन दी, वह किस बैच और किस कंपनी की थी, इसकी भी पूरी जानकारी दर्ज होगी। इससे बाद में रिएक्शन होने पर वैक्सीन की पहचान हो सकेगी।

जिन्हें टीका लगना है, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा?
सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगना है। इनका वेरिफिकेशन पहचान पत्र से होगा। 50 साल से ज्यादा उम्र के जिन लोगों को टीका लगना है, उनका वेरिफिकेशन पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों के आधार पर होगा।

को-विन एप के जरिये इन चिह्नित लोगों को ट्रैक किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी कि किसे टीका लग गया और कौन बाकी है। सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर पहले से चिह्नित लोगों का ही टीकाकरण होगा। इन्हें पहले को-विन एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

एक बूथ पर एक दिन में कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा?
एक दिन में एक बूथ पर 100 लोगों को ही टीका लगेगा। राज्य अपने हिसाब से वैक्सीनेशन सेशन का दिन और समय तय कर सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए देशभर में कुल कितने बूथ होंगे, यह तय किया जाना अभी बाकी है।

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नमस्कार!
PM मोदी ने पिछले पांच दिन में दिए गए अपने चार भाषणों में बंगाल का जिक्र किया है। केंद्र सरकार किसानों से अब बुधवार को बात करेगी। कोरोना कॉलर ट्यून पर बिग बी ने फैन से माफी मांगी है। बहरहाल शुरू करते हैं न्यूज ब्रीफ।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर

• शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा से ED मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। ED ने PMC बैंक घोटाले से जुड़े मामले में उन्हें समन भेजा है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (EDFC) के न्यू भाऊपुर-न्यू खुर्जा सेक्शन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे।
• अयोध्या के श्रीराम मंदिर की नींव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होगी। इसमें नींव में कॉन्क्रीट की पाइलिंग या पत्थर के इस्तेमाल पर फैसला लिया जाएगा।

देश-विदेश
बुधवार को किसानों से बात करेगी सरकार
कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का सोमवार को 33वां दिन था। इस बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया। मीटिंग दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। इससे पहले किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया था। उन्होंने 4 शर्तें भी रखी थीं। इस बीच, 25 किसान संगठनों के नेताओं ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। उन्होंने सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर समर्थन की चिट्ठी सौंपी।

5 दिन-4 भाषण: हर बार बंगाल का जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यह रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। रेल की मंजिल बंगाल थी, तो मोदी भी अपने भाषण में बंगाल का जिक्र करना नहीं भूले। पांच दिन में उनके चौथे भाषण में बंगाल शामिल रहा। मोदी ने कहा, "अनानास, लीची, केला, मछली, बंगाल में इसकी कमी नहीं है। समस्या इन्हें देश के मार्केट में पहुंचाने की है। किसान रेल से बंगाल के लाखों छोटे किसानों को बहुत बड़ा विकल्प मिला है।" इससे पहले, 24 और 26 दिसंबर को अपने तीन भाषणों में भी मोदी ने बंगाल का जिक्र किया था।

कृषि कानूनों पर जूतमपैजार
पूर्वी दिल्ली के नगर निगम ऑफिस में आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। दोनों पक्षों के बीच जमकर जूते-चप्पल भी चले। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पार्षद फंड की हेराफेरी और केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। वीडियो में कुछ पार्षद हाथ में चप्पल तो कुछ पार्षद जूता लहराते नजर आए। भाजपा पार्षदों ने 'केजरीवाल शर्म करो और निगम का पैसा जारी करो' के नारे लगाए।

बच्चों को कोरोना से बचा सकता है देसी टीका
दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (SII) ने भारत की पहली स्वदेशी निमोकोक्कल वैक्सीन- निमोसिल (PNEUMOSIL) लॉन्च की है। कंपनी ने कहा कि निमोनिया कोरोना के गंभीर लक्षणों में से एक है। दुनियाभर में जो कोविड-19 वैक्सीन बन रही हैं, उनके टेस्ट छोटे बच्चों पर नहीं किए गए हैं। ऐसे में यह वैक्सीन बच्चों को कोरोना के गंभीर लक्षणों से बचा सकती है। निमोसिल को SII ने PATH और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर विकसित किया है।

क्या पवार संभालेंगे UPA की कमान?
सोमवार यानी 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस था। देश की सत्ता पर सबसे लंबे वक्त तक काबिज रहने वाली कांग्रेस, 2019 लोकसभा चुनावों में सिर्फ 52 सीटों पर सिमट गई। यही नहीं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ( UPA ) का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बदलने की मांग शुरू हो गई है। शिवसेना सोनिया की जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार को UPA का अध्यक्ष बनाना चाहती है। इसको लेकर शिवसेना और कांग्रेस में एक दरार भी नजर आने लगी है। हालांकि खुद पवार ने ऐसी संभावना से इनकार किया है।

पत्नी को नोटिस पर राउत बोले- पंगा मत लेना
PMC बैंक घोटाला में वर्षा राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन पर उनके पति और शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र के खिलाफ सख्त बयान दिया। राज्यसभा सांसद राउत ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं और बाला साहब का शिवसैनिक हूं। राउत ने कहा- मैं इस तरह की चीजों से डरने वाला नहीं हूं। ED भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है। मेरी पत्नी को सियासी विरोध की वजह से समन भेज गया है। इधर, मुंबई में ED के ऑफिस के बाहर शिवसैनिकों ने भाजपा कार्यालय का बैनर टांग दिया।

क्रिकेट अवॉर्ड्स में छाए दो कप्तान
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सोमवार को क्रिकेट अवॉर्ड्स के विजेताओं के नामों का ऐलान किया। भारतीय कप्तान विराट कोहली को 'सर गारफील्ड सोबर्स मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड' (2011-2020) और 'वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड' अवॉर्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवॉर्ड ऑफ द डेकेड के लिए चुने गए। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई स्टीव स्मिथ को 'टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड' चुना गया।

एक्सप्लेनर
कोरोना से उबरने के बाद नया खतरा
देश में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में एक नया संक्रमण सामने आ रहा है। यह इतना खतरनाक है कि लोगों की जान बचाने के लिए उनके शरीर के अंग तक काटकर निकालने पड़ रहे हैं। इस नए संक्रमण का नाम है ब्लैक फंगस। इसके लक्षण क्या हैं? ये कितनी खतरनाक है? अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो मौत की आशंका कितनी है? इससे कैसे बच सकते हैं? आइए जानते हैं...

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पॉजिटिव खबर
वर्मीकंपोस्ट से हर साल कमा रहे एक करोड़
मेरठ के रहने वाले अमित त्यागी ने MBA किया है। कई साल तक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम किया। लेकिन, पत्नी की सलाह पर अपना जमा जमाया काम छोड़कर गांव लौटने का फैसला किया। 20 साल पहले एक किलो केंचुए के साथ वर्मीकंपोस्ट बनाना शुरू किया था। आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, असम समेत 14 राज्यों में उनकी आठ हजार यूनिट हैं। इससे सालाना वे एक करोड़ रुपए कमा रहे हैं।

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अपराधियों के नाम पर डाक टिकट
उत्तरप्रदेश के कानपुर में डाक विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां इंटरनेशनल क्रिमिनल छोटा राजन और बागपत जेल में मारे गए शॉर्प शूटर मुन्ना बजरंगी की फोटो वाले डाक टिकट जारी कर दिए गए। इन टिकटों के जरिए देश में कहीं भी चिट्ठी भेजी जा सकती है। यह टिकट माई स्टांप योजना के तहत छापे गए हैं। मामले ने तूल पकड़ा तो अब डाक विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं।

कोरोना ट्यून पर बिग बी की माफी
मोबाइल में कोरोना कॉलर ट्यून को लेकर अमिताभ बच्चन इन दिनों काफी चर्चा में हैं। एक फैन ने तो अमिताभ से सोशल मीडिया पर पूछ ही लिया कि कोरोना वाली कॉलर ट्यून कब बंद होगी? इस पर अमिताभ ने जवाब भी दिया और माफी भी मांग ली। जवाब में अमिताभ ने लिखा, "मैं देश, प्रांत और समाज के लिए जो भी करता हूं, वो निशुल्क करता हूं। आपको कष्ट हो रहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये विषय मेरे हाथों में नहीं है।"

सुर्खियों में और क्या है

• केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कोविड-19 मरीजों के सर्विलांस के लिए लागू की गई गाइडलाइन की अवधि 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है।
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 900 बिलियन डॉलर यानी करीब 66 लाख करोड़ रुपए की कोरोना राहत राशि के प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं।
• यूनाइटेड किंगडम (UK) में वायरस के नए स्ट्रेन के चलते टियर-4 के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। गैर-जरूरी दुकानें, मनोरंजन के साधन पूरी तरह बंद हैं।

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मेरठ के रहने वाले अमित त्यागी ने MBA किया है। कई साल तक उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम किया। लेकिन, पत्नी की सलाह पर अपना जमा-जमाया काम छोड़कर गांव लौटने का फैसला किया। 20 साल पहले उन्होंने एक किलो केंचुए के साथ वर्मीकंपोस्ट बनाना शुरू किया था। आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा, असम समेत 14 राज्यों में उनकी करीब आठ हजार यूनिट हैं। इससे वे सालाना एक करोड़ रुपए कमा रहे हैं।

49 साल के अमित कहते हैं, "मेरी पत्नी ने भी MBA किया है। उन्हें एक कार्यक्रम में वर्मीकंपोस्ट तैयार करने की जानकारी मिली थी। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा ही काम शुरू करने पर जोर दिया। फिर हमने तय किया कि कोशिश करके देखते हैं। काम शुरू करने के बाद हमने पहला सैंपल एक नर्सरी वाले को बेचा। करीब हफ्तेभर बाद नर्सरी वाला फिर से खाद की डिमांड करने लगा। खाद तैयार नहीं थी, तो हमने बहाना बनाया और कह दिया कि खाद 10 रुपए प्रति किलो है। हालांकि उस समय खाद की कीमत महज 50 पैसे प्रति किलो थी। नर्सरी वाला उसे 10 रुपए किलो में खरीदने के लिए तैयार हो गया।"

अमित बताते हैं कि इससे हमारा मनोबल बढ़ा और लगा कि इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन, ये सफर आसान नहीं था। तब बहुत कम लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे। ज्यादातर लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं थे। ऐसी स्थिति में केमिकल फर्टिलाइजर की जगह वर्मीकंपोस्ट खरीदने के लिए लोगों को समझाना मुश्किल टास्क था। फिर उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्किल्स का इस्तेमाल शुरू किया।

अमित ने गांवों का दौरा करना शुरू किया। वे हर दिन किसी न किसी गांव में जाते और चौपाल लगाकर लोगों को वर्मीकंपोस्ट के बारे में बताते थे। इस तरह धीरे-धीरे लोग उनसे जुड़ते गए। अब वे देशभर में अपना खाद सप्लाई कर रहे हैं। कई लोगों ने तो एडवांस बुकिंग कर ली है। उन्होंने मेरठ में ही 300 से ज्यादा वर्मीकंपोस्ट बेड लगाए हैं। हर महीने वे 100 टन से ज्यादा खाद तैयार करते हैं।

वर्मीकंपोस्ट कैसे तैयार की जाती है
अमित बताते हैं कि वर्मीकंपोस्ट तैयार करने के कई तरीके हैं। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक कोई भी तरीका अपना सकते हैं। सबसे आसान तरीका है बेड सिस्टम। इसमें तीन से चार फीट चौड़ा और जरूरत के हिसाब से लंबा बेड बनाया जाता है। इसके लिए जमीन पर प्लास्टिक डाल दी जाती है। फिर उसके चारों तरह ईंट से बाउंड्री दी जाती है। बीच में गोबर डालकर उसे अच्छी तरह से फैला दिया जाता है। उसके बाद केंचुआ डालकर ऊपर से पुआल या घासफूस डालकर ढंक दिया जाता है। फिर इसके ऊपर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है।

बेड की लंबाई कितनी हो, गोबर और केंचुआ का अनुपात क्या हो, इसको लेकर वे कहते हैं कि किसान अपनी जरूरत के हिसाब से बेड की लंबाई रख सकता है। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि उसी अनुपात में उसके पास मटेरियल भी होना चाहिए। अमूमन एक फिट लंबे बेड के लिए 50 किलो गोबर की जरूरत होती है। अगर हम 30 फीट लंबा बेड बना रहे हैं तो हमें 1500 किलो गोबर और 30 किलो केंचुआ चाहिए।

अगर किसी किसान के पास गोबर की उपलब्धता कम है, तो वह 30 फीसदी गोबर और बाकी घासफूस या ऐसी कोई भी चीज मिला सकता है जो आसानी से सड़ सके। एक फुट के बेड के लिए एक किलो केंचुए की जरूरत होती है। अगर केंचुआ कम होगा, तो खाद तैयार होने में वक्त ज्यादा लगेगा। पर्याप्त तौर पर सभी चीजें मिलाने के बाद 30 फीट लंबे बेड से खाद बनने में एक महीने का वक्त लगता है।

अमित कहते हैं कि केंचुए की कई प्रजातियां होती हैं। मैं जो यूज करता हूं, वो है आस्ट्रेलियाई आइसोनिया फेटिडा। यह एक दिन में एक किलो गोबर खाता है और वह डबल भी हो जाता है। यानी जो लोग खाद के साथ केंचुए का बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतर विकल्प है।

इसके लिए क्या- क्या चीजें जरूरी हैं?
अमित के मुताबिक, इसके लिए सबसे जरूरी चीज जमीन और उसकी लोकेशन है। जमीन ऐसी जगह होनी चाहिए, जहां पानी उपलब्ध हो और वहां आने-जाने के लिए रास्ता हो। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वहां जलजमाव न होता हो। इसके बाद लंबी प्लास्टिक शीट, गोबर, पुआल और केंचुए की जरूरत होती है।

क्या- क्या सावधानियां जरूरी हैं?
अमित बताते हैं कि गोबर 15-20 दिन से ज्यादा पुराना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर गोबर में पाई जाने वाली मीथेन गैस केंचुए के लिए नुकसानदायक हो जाती है। इसके साथ ही नियमित रूप से पानी का छिड़काव जरूरी है। साथ ही बेड की ऊंचाई डेढ़ फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं?
अमित हजारों किसानों को ट्रेंड कर चुके हैं। वे कहते हैं कि वर्मीकंपोस्ट तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा लागत की जरूरत नहीं होती। बहुत कम लागत से इसकी शुरुआत की जा सकती है। हमें पहले एक बेड से शुरुआत करनी चाहिए। वो बेड तैयार हो जाए, तो उसी के केंचुए से दूसरी और फिर ऐसे करके तीसरी, चौथी बेड तैयार करनी चाहिए।

वर्मीकंपोस्ट बनने के बाद ऊपर से खाद निकाल ली जाती है और नीचे जो बचता है, उसमें केंचुए होते हैं। वहां से जरूरत के हिसाब से केंचुए निकालकर दूसरे बेड पर डाले जा सकते हैं। ऐसा करने से हमें बार-बार केंचुआ खरीदने की जरूरत नहीं होगी। उनके मुताबिक खाद की लागत 3 रुपए प्रति किलो आती है। वह इसे थोक में छह रुपए से लेकर बीस रुपए प्रति किलो तक बेचते हैं।

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