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The UK MHRA, on 2 December, approved the Pfizer/BioNTech vaccine, making it the first inoculation to be approved anywhere in the world after the due scientific process. The Moderna vaccine was approved by the US on 18 December.

The UK approved on Wednesday the coronavirus vaccine developed by the University of Oxford and AstraZeneca, paving the way for its introduction at a time when the country is in the grip of its worst wave of infections, and offering an important endorsement that is likely to be taken into account in India, where the authorities reviewed the inoculation later in the day.

While the United Kingdom has indicated that it will begin to administer the first shots from next week, it is likely that Indians will have to wait a little longer, as the Subject Expert Committee (SEC) of the Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO) – which examines data from safety and efficacy trials – has indicated that a decision has yet to be reached and that a further meeting will be convened on Friday. The decision of the SEC is likely to take into account the approval of the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

Adenovirus vaccine is being manufactured by the Pune Serum Institute of India (SII). Described as a "world vaccine," it is the most likely candidate to meet a large portion of India's vaccination needs because it is cheaper, easier to store and transport, and likely to be more available than the two other vaccines so far approved in other countries—mRNAs developed by Pfizer/BioNTech and Moderna.

The UK MHRA approved the Pfizer/BioNTech vaccine on 2 December, making it the first inoculation to be approved anywhere in the world after the due scientific process. The Moderna vaccine was approved by the United States on 18 December.

Prime Minister Boris Johnson, who spent several days in intensive care with Covid earlier this year, called the approval of the Oxford vaccine "truly fantastic news" and "a triumph for British science."

"We're going to move as quickly as possible to vaccinate as many people," he said.

On Tuesday, 53,135 new cases of Covid were registered in the United Kingdom—the largest single-day increase since mass testing began—as well as 414 more deaths, raising the country's need to speed up its vaccination method.

London, which is one of the places in south-east England where a new, more communicable strain has spread, reported 14,875 new cases. The state-funded hospital system in the United Kingdom has been almost overwhelmed, with 21,286 Covid-19 patients, causing some hospitals to cancel other procedures.

In New Delhi, the CDSCO SEC held its second meeting on coronavirus vaccines, attended by SII members seeking approval for emergency use. Pfizer-BioNTech and Bharat Biotech were both pursuing approvals, which were addressed at the meeting.

"The next time was asked on behalf of Pfizer. Additional data and information provided by SII and Bharat Biotech Pvt. Ltd. have been investigated and analyzed by the SEC. The study of additional data and information is continuing. SEC will meet again on 1 January 2021 (Friday)," said the government's announcement. The SEC demanded details from SII and Bharat Biotech on 9 December.

The Union Government has declared that India intends to vaccinate at least 300 million people at high risk against Covid-19 by July of next year. The list of recipients to be included in the priority list is currently being drawn up.

In the United Kingdom, the priority list includes some 25 million people, the BBC reported. Until 24 December, the last date on which data were available, according to Our World in Data, 800,000 of these people had received the Pfizer-BioNTech vaccine.

Andrew Pollard, Director of the Oxford Vaccine Group and Chief Investigator of the Oxford Vaccine Trial, said: "The regulator's assessment that this vaccine is safe and effective is a landmark moment and an endorsement of the enormous effort made by a dedicated international team of researchers and our dedicated trial participants."

Pascal Soriot, Chief Executive Officer of AstraZeneca, said that the company could deliver up to 2 million doses a week to the United Kingdom, with the first doses coming on Wednesday or Thursday: "Vaccination will start next week and we'll get up to 1 million doses a week and more than two million doses a week very quickly."

UK Health Secretary Matt Hancock said: "Because we have enough of this vaccine to vaccinate the entire population – we have 100 million doses on order – add that to 30 million doses of Pfizer, and that's enough for two doses for the entire population."

But the import of the UK decision is seen as important to other countries since the Oxford-AstraZeneca vaccine is cheaper than its rivals and easier to store or transport. Ultra-cold or freezer temperature storage required by other vaccines is "very impractical" in developing countries, said Dr. Gillies O'Bryan-Tear, Chair of Policy and Communications at the UK Faculty of Pharmaceutical Medicine, Reuters. It means one of the AstraZenecas one "may reach more parts of the world than one of the Pfizers," he said.

The company has also said that it would market it at a dose of $2.50 and plans to make up to 3 billion doses by the end of 2021.

The image shows a brand new PS5 being shredded. (YouTube/@Captain Crunch Experiments)


 If you're a regular on the Internet, you may have seen the craze behind the new PlayStation 5 from Sony. In India, the iconic gaming console that has been released in many parts of the world has yet to reach the shelves. 

Now, a video has been shared by the YouTube channel Captain Crunch Experiments that can leave you flabbergasted if you are still eagerly awaiting the release of PS5. Even if you're not a player, you can make your heart scream a little by smashing the shiny new console.

The video begins with a shot of an automatic system for shredding. The YouTuber shoves various parts of the PS5 box into the shredder in the video, which is reduced to mere scraps.

"I'm shredding and destroying the all-new Sony PlayStation 5 in this video, the ps5 controller, the power cables, books, and also shredding the boxes that it comes in," the caption says.

Take a look through the video:


After its initial posting, the video has received over 4.2 lakh views. Although the recording was funny to some, others said the video was actually painful to watch.

A YouTube user wrote: "Some men just want to watch the world burn." "Sony: Your feedback, sir? Captain crunch:' It was too crunchy, it would foster a softer center,' another wrote. "I feel a crack in my heart," commented a third.

"This is the kind of dad you wouldn't want to speak to," the fourth said.

What are your thoughts on this video? Did that spark your heartbreak, too?

दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8.22 करोड़ के ज्यादा हो गया। 5 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 17 लाख 95 हजार से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े https://ift.tt/2VnYLis के मुताबिक हैं। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू होने और कुछ हिस्सों में लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। यहां मंगलवार को एक ही दिन में 53 हजार से ज्यादा मामले सामने आए। ब्रिटेन में पाए गए कोविड-19 के नए वैरिएंट से संक्रमित पहला मामला अमेरिका में भी मिला है।

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ब्रिटेन में हालात बिगड़े
ब्रिटेन में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ‘द गार्डियन’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को देश में कुल 53 हजार 135 नए मामले सामने आए। इसके एक दिन पहले यानी सोमवार को 40 हजार मामले सामने आए थे। मंगलवार को जहां 53 हजार से ज्यादा मामले सामने आए तो इसी दौरान 414 लोगों की मौत भी हो गई। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा- हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि क्रिसमस के बाद नया डेटा सामने आया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में संक्रमण बहुत तेजी से फैला है।

नए स्ट्रेन की अमेरिका में दस्तक
ब्रिटेन में पिछले हफ्ते पाए गए नए स्ट्रेन यानी कोविड-19 के नए वैरिएंट ने अब अमेरिका में भी दस्तक दे दी है। यहां कोलारेडो के एक अस्पताल में एक मरीज में नए स्ट्रेन के लक्षण मिले हैं। यह मामला सामने आने के बाद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क हो गया है। अमेरिका में पहले ही हालात खराब हैं और नए स्ट्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि यह पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। खास बात यह है कि कोलारेडो के जिस 20 साल के लड़के में नया स्ट्रेन पाया गया है उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। लिहाजा, हेल्थ अफसर यह मानकर चल रहे हैं कि ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं।

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अमेरिका के डेनवर में मंगलवार को एक रेस्टोरेंट में मास्क लगाए वेटर। अमेरिका में भी उस नए स्ट्रैन ने दस्तक दे दी है, जो ब्रिटेन में पाया गया था।

चीन के वुहान पर नया खुलासा
चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) की एक स्टडी के मुताबिक, वुहान में लगभग पांच लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। यह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दिए गए डेटा से 10 गुना ज्यादा है। स्टडी के लिए वुहान के अलावा बीजिंग, शंघाई समेत दूसरे शहरों से सैम्पल लिए गए थे।

वुहान में ही सबसे पहले दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे। रिसर्चर्स के मुताबिक, यहां की कुल आबादी एक करोड़ दस लाख में से 4.43% के शरीर में एंटीबॉडी पाई गई। वुहान म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने यहां कुल 50 हजार 354 मामलों की पुष्टि की थी।

कोरोना प्रभावित टॉप-10 देशों में हालात

देश

संक्रमित मौतें ठीक हुए
अमेरिका 19,976,772 346,563 11,842,929
भारत 10,245,326 148,475 9,833,339
ब्राजील 7,564,117 192,716 6,647,538
रूस 3,105,037 55,827 2,496,183
फ्रांस 2,574,041 64,078 191,806
यूके 2,382,865 71,567 N/A
तुर्की 2,178,580 20,388 2,058,437
इटली 2,067,487 73,029 1,425,730
स्पेन 1,894,072 50,122 N/A
जर्मनी 1,677,280 31,613 1,277,900

(आंकड़े https://ift.tt/2VnYLis के मुताबिक हैं)



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मंगलवार को लंदन के एक मॉल में मौजूद लोग। यहां मास्क लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना देना पड़ेगा। मंगलवार को ब्रिटेन में 53 हजार से ज्यादा मामले सामने आए।


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कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। किसानों की आज दोपहर 2 बजे सरकार से बातचीत होगी। हालांकि, किसान कानून वापसी और MSP पर अलग कानून लाने की मांग पर अड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरमीत सिंह कादिया ने कहा कि सभी किसान संगतें बुधवार को होने वाली बैठक को अंतिम बातचीत के तौर पर मान कर चल रहे हैं।

21 दिन बाद बातचीत
किसानों और सरकार के बीच पहले हुई 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। आखिरी मीटिंग 8 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद बातचीत का दौर थम गया था और किसानों ने विरोध तेज कर दिया था। ऐसे में सरकार ने 3 बार चिट्ठियां लिखकर किसानों को मीटिंग के लिए मनाने की कोशिश की। आखिर किसान बैठक के लिए तो राजी हो गए, लेकिन कहा कि चर्चा उनके एजेंडे पर ही होनी चाहिए।

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शाह ने 3 मंत्रियों के साथ 2 घंटे बैठक कर स्ट्रैटजी बनाई
संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत के लिए राजी होने का ईमेल मंगलवार को सरकार को भेजा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मीटिंग कर स्ट्रैटजी बनाई। कृषि मंत्री ने शाह को बताया कि सरकार ने किसानों को क्या-क्या प्रपोजल भेजे हैं और किसानों का क्या एजेंडा है। 2 घंटे चली बैठक में चर्चा हुई कि दोनों पक्षों के एजेंडे में जो अंतर हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए।

कृषि मंत्री की अपील- किसान खुले और साफ मन से बात करें
आखिर में तय हुआ है कि सरकार पहले अपने पुराने प्रस्ताव पर मनाने-समझाने की कोशिश करेगी। बात नहीं बनी तो कुछ और बदलाव के प्रपोजल रखे जा सकते हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि उम्मीद है बातचीत पॉजिटिव रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि खुले और साफ मन से बात करें, जिससे किसी नतीजे पर पहुंच सकें।

पंजाब के एक और किसान ने दम तोड़ा
टिकरी बॉर्डर पर चल पर प्रदर्शन में एक महीने से बैठे गांव धर्मपुरा के किसान प्यारा सिंह (75) की ठंड लगने से मौत हो गई। वे भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा से जुड़े हुए थे। वहीं 24 दिसंबर को सड़क हादसे में जख्मी हुए दौदड़ा के मजदूर दर्शन सिंह की सड़क मंगलवार को मौत हो गई।

विरोध का गजब तरीका- बैक गियर में ट्रैक्टर
पंजाब में बरनाला के गांव फरवाही के दो किसान ट्रैक्टर को बैक गियर में डालकर करीब 224 किमी दूर सिंघु बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इसके जरिए उन्होंने यह मैसेज दिया कि केंद्र सरकार भी कृषि कानूनों पर बैक गियर लगाए।



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किसान आंदोलन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मंगलवार की फोटो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की है।


from Dainik Bhaskar /national/news/farmers-protest-kisan-andolan-delhi-burari-live-updates-haryana-punjab-delhi-chalo-march-latest-news-today-30-december-128068134.html

मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा विश्व एक साथ संक्रामक बीमारी की चपेट में आ गया और ज्यादातर देशों को एक-दूसरे से अपना फिजिकल संपर्क तक तोड़ना पड़ा। लोगों को घरों में बंद रहना पड़ा, पूरा विश्व करीब-करीब लॉकडाउन में रहा।

अमीर हो या गरीब देश कोई भी इस तरह की संक्रामक बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। बीमारी फैलती जा रही थी। जांच से लेकर इलाज के लिए मरीज और दुनियाभर के देश जद्दोजहद करते दिखे। वर्ष 2020 ने दुनिया के देशों को सिखाया कि मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट कितना उपयोगी और जरूरी है।

कोरोना के बाद इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाया गया और बहुत जल्द इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। महज एक वर्ष से भी कम समय में इतने सारे वैक्सीन प्लेयर एक साथ आ चुके हैं। इस महामारी ने बताया कि निजी और सरकारी क्षेत्र यदि साथ मिलकर काम करें तो न सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिहाज से बल्कि इलाज की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा।

यदि दुनिया के विकसित देश भी इस ओर ध्यान देते, तो जो स्थिति 2020 में हुई, वैसी नहीं हाेती। विकसित देशों से विकासशील या गरीब देश भी सीख पाते लेकिन स्थिति ऐसी हुई कि कोई भी देश सिखाने की स्थिति में भी नहीं था। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, यह बात कोरोना काल में भी देखने को मिली है।

पूरा विश्व इस संक्रामक बीमारी से निपटने में एकसाथ जुटा और इसके शुरुआती नतीजे भी देखने को मिले हैं। इस महामारी से पहले जीनोम सीक्वेंसिंग जैसे वैज्ञानिक कार्यों पर वैज्ञानिकों का भी ध्यान नहीं होता था। लेकिन कोविड-19 ने यह भी बताया कि जब कोई नया वायरस आता है तो सिर्फ उस वायरस की पहचान करने वाली जांच नहीं करनी है।

बल्कि वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग भी जरूरी है, क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है और कौन-सा स्ट्रेन कितना घातक होगा इसका अध्ययन बेहद जरूरी है। इसी पर आगे के इलाज से लेकर वैक्सीन डेवलपमेंट भी निर्भर करता है।

इस बीमारी ने सिखाया कि कैसे कम से कम समय में जांच किट से लेकर इलाज के लिए दवा हो या तकनीक सब-कुछ विकसित किया जा सकता है। विश्वभर के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने एकसाथ मिलकर काम किया और इसका नतीजा यह रहा कि जांच किट से लेकर इलाज के लिए दवाई बहुत कम समय में दुनियाभर के लिए उपलब्ध हो पाई।

देखते ही देखते दुनियाभर में हजारों बेड के हॉस्पिटल तैयार हो गए। बड़े मैदानों को क्वारैंटाइन सेंटरों में बदल दिया गया। हमने वेंटिलेटर की कमी का सामना किया तो दुनियाभर के इनोवेटर आगे आए और भारी-भरकम वेंटिलेटर के आसान विकल्प बना दिए। दुनियाभर में तेजी से किए गए इन प्रयासों ने कोरोना वायरस की रफ्तार को धीमा अवश्य किया।
मानवजाति ने मान लिया था कि हम सबके गुरु हैं और कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती। उसे बर्बाद करने का नतीजा हम सबके सामने हैं। हम जंगल को खत्म कर रहे हैं, इससे पानी की गुणवत्ता खराब हो रही है। इन सबका नतीजा बहुत खतरनाक हुआ है, जानवरों के अंदर के वायरस इंसानों में आ रहे हैं। स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण भी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनेगी, तभी ऐसे अदृश्य खतरों को रोका जा सकता है।
कोरोना ने ही सिखाया कि कैसे आपदा में एक साथ मिलकर काम करने से किसी भी तरह की चुनौती से निपटा जा सकता है। दुनियाभर के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने एकसाथ कई बार ऑनलाइन बैठकें कीं और हर देश ने एक-दूसरे से अपने अनुभव साझा किये। जिसके परिणाम स्वरूप एक समय खतरनाक रूप ले रहे वायरस के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोका गया। अब उम्मीद है कि वैक्सीन के प्रोडक्शन में भारत का लोहा दुनिया मानेगी क्योंकि विश्व की बड़ी आबादी को वैक्सीन की जरूरत भारत ही पूरी करेगा। विश्व के लोगों को सस्ती वैक्सीन तभी मिलेगी जब भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन होगा।



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सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन


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कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में जीवन को इतने बड़े पैमाने पर बाधित किया, जैसा 2020 से पहले कभी नहीं हुआ था। इसका विपरीत प्रभाव यूं तो हर सेक्टर पर पड़ा है, मगर कुछ सेक्टर्स ने यह साबित किया है कि पारंपरिक तरीकों के बाधित होने पर वहां नए प्रयोग करने और उन्हें काफी बड़े पैमाने पर लागू करने के अवसर और क्षमता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना महामारी ने करीब 160 करोड़ छात्रों की पढ़ाई पर असर डाला। उन्हें बिल्कुल नई व्यवस्था आजमाने को मजबूर किया। इस नई हाइब्रिड व्यवस्था में फोकस टीचर से आमने-सामने के संवाद के बजाय इनोवेशन पर शिफ्ट हो गया। हालांकि इस वैश्विक संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे सीखने और सिखाने के तरीकों को प्रभावित करने वाला कारक, तकनीक है।
कई लोगों का मानना है कि महामारी का दौर बीतने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन भी बीते जमाने की बात हो जाएगी और दुनिया फिर क्लास रूम्स में लौटेगी। हालांकि, ऑनलाइन माध्यम ने शिक्षा से जुड़ी दो पुरानी समस्याओं को हल कर साबित किया है कि यह न सिर्फ लंबी चलने वाली है, बल्कि भविष्य के लिए तैयार है।

ये दो समस्याएं थीं, एक्सेस, यानी शिक्षा तक पहुंच और अफोर्डेबिलिटी यानी शिक्षा का खर्च। पारंपरिक व्यवस्था में किसी को अच्छी शिक्षा मिलना काफी हद तक उसकी भौगोलिक-सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शहर में रहना व परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति जरूरी है, अच्छे शिक्षकों और इनसे जुड़े समुदायों तक पहुंच जरूरी है।

कोविड-19 महामारी ने इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर हर वर्ग, हर शहर-गांव के सभी छात्रों को एक श्रेणी में ला खड़ा किया है। आज, तकनीक की वजह से हर छात्र की पहुंच श्रेष्ठ शिक्षा और श्रेष्ठ शिक्षकों तक हो गई है, भले ही वह कहीं भी रहता हो। वह भी काफी कम खर्च पर। यह सच्चाई, महामारी के दौर के बाद भी बनी रहेगी। इसका अर्थ है कि स्कूलों के लिए तकनीक को स्वीकार करना और उसे अपने छात्रों के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में अपनी व्यवस्था में समाहित करना जरूरी हो गया है।
महामारी ने हमें दिखा दिया कि तकनीक में निवेश करना बहुत जरूरी है ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जा सके जिसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यह व्यवस्था भौगोलिक दूरियों और डिजिटल डिवाइड को भी पाटने में सक्षम हो। शिक्षा अब सिर्फ मूलभूत अधिकार नहीं रह गया, अब यह एक जरिया है, जिससे आप न सिर्फ समान अवसर पा सकते हैं बल्कि अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं।

हालांकि, ऑनलाइन एजुकेशन तभी प्रभावशाली हो सकती है जब उसके लिए ऐसी ठोस व्यवस्था बने जिसमें एक पारंपरिक कक्षा की नकल करने के बजाय हर छात्र पर अलग ध्यान दिया जाए। इसके लिए कई तकनीकी माध्यमों और शिक्षण के तरीकों का समन्वय किया जा सकता है जिससे हर छात्र से संवाद हो।

शिक्षकों को भी ऐसे माहौल में पढ़ाने की ट्रेनिंग देना जरूरी है जिसमें आमने-सामने का संवाद घट जाए मगर पढ़ाने का दायरा ज्यादा बड़ा हो। जहां तक क्षमता, पहुंच और गुणवत्ता की बात है, ऑनलाइन एजुकेशन अपनी सफलता पहले ही साबित कर चुकी है। शिक्षा में यह बदलाव लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तकनीक की है, इसलिए शिक्षा प्रदाता की यह जिम्मेदारी है कि यह भूमिका 2021 और उसके भी आगे बनी रहे।



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गौरव मुंजाल, सह-संस्थापक और सीईओ, अनएकेडमी


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2020 के कोरोना काल ने पर्यावरण के संबंध में हमें स्पष्ट रूप से सिखाया कि हवा-पानी को साफ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? लॉकडाउन के दौरान हवा इतनी साफ हो गई थी कि देश के तमाम हिस्सों से हिमालय पर्वतश्रृंखला के दर्शन होने लगे।

शहरों में भी आसमान इतना साफ हो गया कि तारे नजर आने लगे। दिल्ली में यमुना के किनारे पर पानी का रंग इतना साफ हो गया कि मछलियां नजर आने लगीं, गंगा में कई स्थानों पर डॉल्फिन दिखने की खबरें आईं। विज्ञान की भाषा में बोलें तो देश के तमाम महानगरों का एक्यूूआई 100 के नीचे आ गया, नदियों के पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ गई, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) कम हो गई। पहाड़ी इलाकों में गतिविधियां थमी रहीं, हलचल कम रही सो लैंडस्लाइड कम हुए, डंपिंग न के बराबर रही, नतीजा यह हुआ कि ग्लेशियर से पिघला जल नदियोंं से होता हुए मैदानों तक शुद्ध रूप में ही पहुंचा।
दरअसल, नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए सालों से करोड़ों रुपए की योजनाएं लागू करने के बाद भी जल की गुणवत्ता में इतना सुधार नहीं आ पाया था जो लॉकडाउन के शुरुआती तीन हफ्तों में ही दिखा। सीधा सबक है कि यदि नदियों में औद्योगिक गंदगी नहीं जाएगी तो नदियां खुद-ब-खुद साफ हो जाएंगी। लेकिन सदा के लिए तो लॉकडाउन नहीं रह सकता या उद्योग बंद नहीं किए जा सकते, इसलिए समझना यह है कि किस तरह उद्योगों के मैल को नदियों में पहुंचने से रोका जाए या उसे उपचारित करके ही नदियों में डाला जाए।

इसी तरह, सड़कों पर वाहनों का आवागमन बंद था, औद्योगिक इकाइयां और निर्माण कार्य बंद थे, इसलिए धूल व धुआं भी नहीं उड़ रहा था सो हवा की गुणवत्ता में भी भारी सुधार आया। यानी लॉकडाउन ने सीधे तौर पर दिखा दिया कि हमारी किन गतिविधियों से प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए हमें कैसे संतुलन व नियंत्रण रखना है, इसकी सीधी सीख मिली। निर्माण कार्य, औद्योगिक गतिविधियों को हमें किस तरह योजनाबद्ध तरीके से करना है कि वह पर्यावरण को कम से कम प्रदूषित करे।
कोरोना संक्रमण का भले ही पूरे विश्व की मानवजाति पर बेहद प्रतिकूल असर रहा हो लेकिन हिमालय के लिए यह अपेक्षाकृत अनुकूल साबित हुआ। इस साल हिमालय पर पर्वतारोहण व साहसिक पर्यटन बिल्कुल बंद रहा, पहाड़ों पर इंसानी गतिविधियां न के बराबर हुईं। ऊपर से, यूरोप समेत पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल और कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योग कई महीने बंद रहे। इससे प्रदूषण पश्चिमी विक्षोभ के साथ हिमालय तक नहीं पहुंच पाया और इससे ब्लैक कार्बन की मात्रा पिछले कई दशकों से बेहद कम हो गई। अभी ये कितनी कम रही है, इस पर ग्लेशियर वैज्ञानिक शोध कर रहे हंै। लेकिन उम्मीद है कि परिणाम बहुत अनुकूल रहे हैं।
कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन पूूरी दुनिया को हिमालय देता है, वो हिमालय भी काफी हद तक इस साल तरोताजा हुआ है। यह आंशिक ही सही, लेकिन कुछ फायदे की बात रही। हिमालय में ग्लेशियर का दायरा कम होने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग व क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार माना जाता है, ऐसे में खासतौर पर कोरोना काल में हम क्लाइमेट चेंज व ग्लोबल वार्मिंग जैसे बड़े मुद्दों और पर्यावरण से कम से कम छेड़छाड़ के प्रति अपेक्षाकृत ज्यादा जागरूक हुए।



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डीपी डोभाल, पूर्व वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट, देहरादून


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पश्चिम बंगाल में BJP और सत्ताधारी TMC के बीच दाव-पेंच जारी हैं। यहां 10 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इस दौरान सुरक्षा का जिम्मा जिन IPS अधिकारियों पर था, उन्हें केंद्र ने प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन ममता ने न सिर्फ इस आदेश को अनसुना किया बल्कि मंगलवार उन अधिकारियों में एक- राजीव मिश्रा को प्रमोशन भी दे दिया।
मिश्रा दक्षिण बंगाल पुलिस जोन में महानिरीक्षक थे। उन्हें यहीं अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) बना दिया गया है। डायमंड हार्बर जिला पुलिस अधीक्षक भोलानाथ पांडेय को SP होमगार्ड के पद पर ट्रांसफर किया गया। वहीं एक अन्य IPS डीआईजी प्रवीण कुमार त्रिपाठी अब भी वहीं तैनात हैं। राजीव मिश्रा के साथ-साथ पांडेय और त्रिपाठी भी नड्‌डा की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे।

केंद्र ने प्रतिनियुक्ति पर बुलाया था

नड्‌डा के काफिले पर पथराव के बाद इन तीनों अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 दिसंबर को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाया था। इनमें से मिश्रा को ITBP, पांडे काे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR & D) और त्रिपाठी को SSB में भेजा गया था। लेकिन ममता सरकार ने इनमें से किसी को रिलीव नहीं किया था।
भाजपा ने उकसावे वाला कदम बताया

मिश्रा को पदाेन्नत किए जाने के फैसले को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने ‘उकसावे वाला कदम’ बताया है। उन्होंने पूछा कि जिस अधिकारी पर नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हें प्रमोशन दिया गया है। यह एक तरह से संकेत है कि भाजपा नेताओं पर हमला करने वालों को इनाम मिलेगा।
कुछ विधायकाें काे खरीद सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस काे नहीं : ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा कुछ विधायकाें काे खरीद सकती है, तृणमूल कांग्रेस काे नहीं। बाेलपुर में मंगलवार काे रैली में उन्हाेंने कहा कि जब तक जनता का समर्थन तृणमूल काे मिल रहा है, तब तक दलबदल से काेई फर्क नहीं पड़ने वाला।



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बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीनों अफसरों को रिलीव करने से इंकार कर दिया था।


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धान के कटोरे के रूप में मशहूर छत्तीसगढ़ में किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य मिल रहा है, फिर भी लागत के मुकाबले एक एकड़ में सिर्फ 9500 रुपए ही मुनाफा मिल रहा है। इसमें 6 महीने तक किसान और उसके परिवार की मेहनत का मूल्य नहीं जुड़ा है। यदि प्रतिदिन 100 रुपए मजदूरी जोड़ें तो किसानों को कोई लाभ नहीं मिलता। सिर्फ धान ही नहीं, बल्कि अन्य फसलों में भी श्रम और लागत के मुकाबले मुनाफा बेहद कम है। सोयाबीन की लागत कम होने के कारण रकबा घटकर आधे से भी कम हो गया है।

क्या है जमीनी हकीकत ?

  • छत्तीसगढ़ में एक एकड़ में औसत 12 क्विंटल धान का उत्पादन होता है।
  • केंद्र से समर्थन मूल्य का 1815 रुपए मिलता है और राज्य सरकार राजीव किसान न्याय योजना के तहत 685 रुपए धान का अलग से दे रही है।
  • इस तरह किसान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान के मिलते हैं। इस हिसाब से 12 क्विंटल के 30 हजार रुपए मिलते हैं।
  • इसमें किसान की कुल लागत 20500 रुपए लगती है। इस तरह प्रति एकड़ 9500 रुपए ही बचता है। हालांकि किसानों की मेहनत और जमीन का किराया या लीज रेंट को इसमें नहीं जोड़ा गया है।
  • यदि 100 रुपए रोजी के हिसाब से 6 महीने का मूल्य जोड़ें तो 18 हजार रुपए होता है।
  • इसे स्वामीनाथन आयोग ने भी शामिल नहीं किया है। यानी कुल लागत और श्रम के हिसाब से किसानों को कोई लाभ नहीं है।

ये आंकड़े अच्छी परिस्थिति के लिए हैं। जिन इलाकों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहां प्रति एकड़ 1000 रुपए की सिंचाई पर भी किसान खर्च करते हैं। बस्तर में 6 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है, जबकि धमतरी, राजिम में 20 क्विंटल तक भी उत्पादन होता है। हालांकि 5 फीसदी क्षेत्र में ही ऐसा उत्पादन होता है।

छत्तीसगढ़ में पलायन की बड़ी वजह भी यही
छत्तीसगढ़ में 80 फीसदी छोटे किसान हैं, जिनके पास एक हेक्टेयर यानी ढाई एकड़ की औसत जमीन है। इसलिए ज्यादातर किसान व उनका परिवार पहले बड़े किसानों के यहां मजदूरी करते हैं। उसके बाद अपना खेत बोते हैं। इसमें भी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर जाते हैं।

एक्सपर्ट्स व्यू - राष्ट्रीय औसत के मुताबिक समर्थन मूल्य तय किया जाता है
"पिछले दस सालों में एक सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि और फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि की तुलना करें तो बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। किसान जितनी मेहनत करते हैं, उसका मूल्य ही नहीं मिलता। हर राज्य और अलग-अलग क्षेत्र में लागत अलग है, जबकि राष्ट्रीय औसत के मुताबिक समर्थन मूल्य तय किया जाता है। इस पर बदलाव बेहद जरूरी है।"
-डॉ. संकेत ठाकुर, कृषि वैज्ञानिक



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छत्तीसगढ़ में एक एकड़ में औसत 12 क्विंटल धान का उत्पादन होता है।


from Dainik Bhaskar /local/chhattisgarh/raipur/news/there-is-no-longer-any-profit-from-the-soybean-crop-as-production-has-declined-in-paddy-fields-the-farmer-gets-only-rs-9500-per-acre-earnings-128068036.html

नमस्कार!
कोरोनावायरस का नया स्ट्रेन भारत भी पहुंच गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के 6 मरीजों में नया स्ट्रेन पाया गया है। ये सभी ब्रिटेन से लौटे थे। एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा कि हमें ब्रिटेन की फ्लाइट्स का सस्पेंस और बढ़ाना पड़ सकता है। हालांकि, केंद्र ने राहत भरी खबर भी दी है। सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. विजय राघवन ने कहा कि देश में मौजूद वैक्सीन ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में मिले नए स्ट्रेन पर भी असर करेगी। बहरहाल शुरू करते हैं न्यूज ब्रीफ।

सबसे पहले देखते हैं बाजार क्या कह रहा है

  • BSE का मार्केट कैप 187.23 लाख करोड़ रुपए रहा। BSE पर करीब 48% कंपनियों के शेयरों में बढ़त रही।
  • 3,188 कंपनियों के शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इसमें 1,535 कंपनियों के शेयर बढ़े और 1,488 कंपनियों के शेयर गिरे।

आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर

  • कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक होगी। पहले यह बैठक 29 दिसंबर को होनी थी।
  • हाल ही में भाजपा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए एकनाथ खडसे को ED ने नोटिस भेजा है। आज वह ED के सामने पेश होंगे।

देश-विदेश
जहां शाह ने रोड शो किया, वहीं ममता ने पद यात्रा की

पश्चिम बंगाल के जिस बोलपुर में अमित शाह ने 20 दिसंबर को रोड शो किया, वहीं पर ममता बनर्जी ने मंगलवार को पद यात्रा की। भाजपा ने बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों का टारगेट तय किया है। लेकिन, ममता ने बोलपुर में भाजपा को चुनौती दी कि वो इतनी सीटों का सपना छोड़े और केवल 30 सीटें जीतकर दिखाए। बंगाल की CM ने कहा, "भाजपा कुछ विधायकों को तो खरीद सकती है, लेकिन तृणमूल को नहीं खरीद सकती।'

राजद ने CM नीतीश कुमार पर फेंका पासा
बिहार में राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि नीतीश अगर तेजस्वी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दें तो विपक्ष उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे सकती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। वहीं, अरुणाचल में जदयू के 6 विधायक भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस फजीहत के बाद नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर छोड़ेंगे, तभी इधर कुछ बात बन सकती है।

रजनी की 26 दिन की राजनीति, सेहत की वजह से पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे
दक्षिण के सुपर स्टार रजनीकांत (70) ने खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है। उन्होंने मंगलवार को तमिल में चिट्ठी लिखी और कहा कि वे चुनाव में उतरे बिना ही लोगों की बाहर से सेवा करेंगे। वो खराब सेहत के बावजूद राजनीति में आकर वीरता नहीं दिखाना चाहते। उन्होंने लिखा कि इस फैसले से फैंस को निराशा होगी और इसके लिए माफ कर दीजिए।

मेलबर्न टेस्ट जीतकर कोहली से आगे निकले रहाणे
अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में आठ विकेट से हराया। चार मैच की टेस्ट सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। इस जीत के साथ रहाणे ने एक रिकॉर्ड बनाया। वे तीन टेस्ट में कप्तानी कर चुके हैं और तीनों जीते हैं। ऐसा करने वाले वे दूसरे भारतीय कप्तान बन गए।

एक्सप्लेनर
किसान और सरकार में क्यों नहीं बन रही बात? कहां फंस रहा पेंच?

खेती से जुड़े तीन कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। सरकार-किसानों के बीच 21 दिन बाद आज 7वें दौर की बातचीत होगी। पहले 6 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। सरकार लिखित में किसानों को जवाब देने को तैयार है। लेकिन, आखिर क्या वजह है कि इतनी बातचीत का भी कोई हल नहीं निकल सका है?
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पॉजिटिव खबर
आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ी, टायर से फुटवियर बनाना शुरू किया

पुणे की रहने वाली 28 साल की एक आईटी प्रोफेशनल पूजा आप्टे बादामीकर अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर स्क्रैप टायर से फुटवियर बना रही हैं। उनका यह इनोवेशन पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। हर महीने 200 पीस फुटवियर बना रही हैं और सालाना 7 लाख रुपए का बिजनेस भी कर रही हैं।
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सुर्खियों में और क्या

  • पटना में किसानों के समर्थन में किसान महासभा और वामदलों के 10 हजार कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया।
  • PM नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भाउपुर-न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया। इससे कानपुर-दिल्ली रूट पर ट्रेनें लेट नहीं होंगी।
  • ब्रिटिश स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना के नए स्ट्रेन को वैक्सीन से रोकना संभव नहीं है। 2020 के मुकाबले इस स्ट्रेन से 2021 में ज्यादा मरीज भर्ती हो सकते हैं।
  • क्रोएशिया में मंगलवार को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, इससे इमारतों काफी नुकसान पहुंचा। यहां एक दिन पहले भी 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था।


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विचार- आमतौर पर पति-पत्नी सभी के सामने के तो बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन अकेले में झगड़ने लगते हैं। जबकि, एकांत में भी दोनों को एक-दूसरे का आदर करना चाहिए।

कहानी- पति-पत्नी के बीच कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये बात शिव-पार्वती से सीख सकते हैं। विवाह के बाद देवी पार्वती पहली बार कैलाश पर्वत पहुंची थीं। शिवजी अपने विशेष स्थान पर बैठे हुए थे, उसी समय श्रृंगार करके देवी पार्वती उनके सामने पहुंचीं।

इस संबंध में रामचरित मानस के बालकांड में लिखा है, 'शिवजी ने देवी को देखा तो उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपने पास ही बैठने की जगह भी दी। इसके बाद दोनों ने बहुत सम्मान के साथ एक-दूसरे से बात की। देवी पार्वती के कहने पर शिवजी ने श्रीराम कथा सुनाई।'

सीख- शिवजी और माता पार्वती के इस छोटे से प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पति-पत्नी को एकांत में एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आमतौर पर लोग अपने जीवन साथी का सम्मान को करते हैं, लेकिन कभी-कभी कठोर शब्द बोल देते हैं, जिसकी वजह से विवाद हो जाता है।



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पुणे की रहने वाली 28 साल की आईटी प्रोफेशनल पूजा आप्टे बादामीकर अपनी अच्छी-खासी नौकरी छाेड़कर स्क्रैप टायर से फुटवियर बना रही हैं। उनका यह इनोवेशन पर्यावरण बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वे हर महीने 200 पीस फुटवियर बना कर सालाना 7 लाख रुपए का बिजनेस कर रही हैं।

पुणे यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग करने के बाद पूजा को एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। पूजा ने वहां चार साल तक काम किया। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली की टेरी यूनिवर्सिटी से रिन्युएबल एनर्जी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। कोर्स के दौरान उन्होंने अप साइकलिंग और रीसाइकलिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि प्लास्टिक के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन टायर का इश्यू सीरियस होने के बाद भी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं।

2018 में अपकमिंग वुमन एंटरप्रन्योर कैटेगरी में प्राइज जीता

पूजा कहती हैं- दुनिया में हर साल सौ करोड़ स्क्रैप टायर जेनरेट होते हैं। इसमें से सिर्फ 0.1 प्रतिशत ही रीयूज और रीसाइकिल करते हैं। ऐसे में बहुत से टायर लैंड फिल में ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस पर पढ़ना और रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे अफ्रीकी समुदायों के बारे में पता चला, जो टायर के स्क्रैप से फुटवियर बना रहे थे। मैं उनसे प्रेरित हुई और सुंदर जूते डिजाइन करने के लिए प्लान पर काम करने का फैसला लिया। कुछ ही समय बाद मैंने ट्रक और विमान के टायर के स्क्रैप से दो प्रोटोटाइप डिजाइन किए और उन्हें 'स्टार्टअप इंडिया’ में पेश किया। इस डिजाइन को काफी सराहा गया और 2018 में मुझे अपकमिंग वुमन एंटरप्रेन्योर श्रेणी में 50,000 रुपए का पुरस्कार भी मिला। इस तरह मैंने अपना ब्रांड Nemital शुरू किया।

पूजा कहती हैं- हम मेंस, वुमंस कैटेगरी में 35 तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जिसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेल करते हैं।

पूजा के लिए ये प्रोटोटाइप बनाना इतना आसान नहीं था। वो कहती हैं- जब मैं लोकल कॉबलर (मोची) के पास गई तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया कि ये नहीं बन पाएगा। कुछ कॉबलर की मदद से उन्होंने प्रोटाेटाइप तैयार किए। पुरस्कार में मिली राशि मैंने प्रोडक्ट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च की। अप्रैल 2019 में मैंने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किए।

पूजा कहती हैं- हम मेंस, वुमंस कैटेगरी में 35 तरह के प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। इन्हें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेल करते हैं। इसके अलावा पुणे में हमारा एक छोटा सा वेयर हाउस कम स्टूडियो है। यहां से भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं। यहां हमारा रॉ मटीरियल और डिजायनिंग का काम भी होता है।

पूजा ने बताया कि मैं शुरुआत में खुद ही फैब्रिक पसंद करती थी। मैं ही टायर लाती और प्रोडक्ट डिजायनिंग करती थी, यानी मैं एक सोलोप्रेन्योर की तरह काम करती थी। आठ महीने पहले ही हमारे साथ एक डिजायनर जुड़े हैं। वह फुटवियर इंडस्ट्री से हैं।

बिजनेस शुरू करने के लिए इंवेस्ट किए एक लाख रुपए

पूजा का कहना है कि मेरी अच्छी-खासी नौकरी थी। सैलरी छोड़कर जीरो से शुरू करना पर्सनल लेवल पर बहुत बड़ा चैलेंज था। जो भी स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, वो ये जान लें कि स्टार्टअप शुरू करने के 6 महीने के अंदर ही अगर आप सैलरी जितनी कमाई का सोचते हैं तो आप गलत हैं।

पूजा ने ट्रक और विमान के टायर के स्क्रैप से दो प्रोटोटाइप डिजाइन किए थे। इसके लिए उन्हें अपकमिंग वुमन एंटरप्रन्योर श्रेणी में 50,000 रुपए का पुरस्कार भी मिला।

फुटवियर प्रोडक्शन के बारे में पूजा बताती हैं कि इसे हमने अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। इसमें सबसे पहले टायर के प्रोक्योरमेंट एंड कटिंग का प्रोसेस आता है। इसके लिए हम रेगपिकर्स की मदद लेते हैं। इसके अलावा पायरोलिसिस प्लांट को टायर पहुंचाने वालों से भी टायर लेते हैं। इसके बाद बॉटम तैयार करने की प्रोसेस होती है।

इस दौरान बॉटम में कुशनिंग लेयर लगाई जाती है। यह एक अलग कारीगर बनाता है। इसके बाद अपर लेयर का काम होता है। एक टेलर मैडम अलग-अलग फैब्रिक और कुशनिंग के अपर लेयर बनाती हैं। आखिर में एक कॉबलर इन सबको जोड़ने का काम करता है। इस तरह फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है।

पूजा बताती हैं- हमारे पास दो तरह के ऑर्डर आते हैं, बल्क और दूसरा कस्टमाइजेशन। अभी हम हर महीने हम 200 पीस का प्रोडक्शन करते हैं। हमारा सालाना रेवेन्यू 7 लाख रुपए का है। उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए इंवेस्ट किए थे। इसमें 50 हजार रुपए रिसर्च और 50 हजार रॉ मटीरियल पर खर्च किए थे।

एक कस्टमर और एक ऑर्डर से शुरू करें बिजनेस

पूजा का कहना है कि अगर कोई शख्स ये बिजनेस करना चाहता है तो आइडिया मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको बनाना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए शुरू में आप एक कस्टमर और एक ऑर्डर से शुरू कीजिए। यदि आपने उस कस्टमर को कुशनिंग, कंफर्ट और स्टाइल में संतुष्ट कर लिया तो आगे बढ़िए और नहीं तो पहले अपने इस एक कस्टमर को ही प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट कीजिए। इसमें शुरुआती इंवेस्टमेंट 50 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं है। पूजा कहती हैं- हम 2021 तक तो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। अभी हम एक्सपोर्ट के लिए कोशिश कर रहे हैं।



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पुणे की रहने वाली पूजा आप्टे बादामीकर अपनी अच्छी-खासी नौकरी छाेड़कर स्क्रैप टायर से फुटवियर बनाने का काम करती हैं।


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खेती से जुड़े तीन कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच 21 दिन बाद आज 7वें दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 6 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल सका है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। उधर, सरकार लिखित में किसानों को जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने दिन और इतनी बातचीत का भी कोई हल नहीं निकल सका है? पहले की बातचीत में क्या हुआ? किसान किन मांगों पर अड़े हैं?

सबसे पहले किसान और सरकार के बीच अब तक हुई बातचीत में क्या निकला?
पहला दौरः 14 अक्टूबर
क्या हुआः
मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते थे।

दूसरा दौरः 13 नवंबर
क्या हुआः
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

तीसरा दौरः 1 दिसंबर
क्या हुआः
तीन घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े रहे।

चौथा दौरः 3 दिसंबर
क्या हुआः
साढ़े 7 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था सरकार MSP पर गारंटी देने के साथ-साथ तीनों कानून भी रद्द करे।

5वां दौरः 5 दिसंबर
क्या हुआः
सरकार MSP पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या न में जवाब दे।

6वां दौरः 8 दिसंबर
क्या हुआः
भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे ठुकरा दिया।

सरकार के प्रस्ताव में क्या था?
9 दिसंबर को सरकार के 22 पेज के प्रस्ताव में ये 5 प्वॉइंट थे-
1. MSP की खरीदी जारी रहेगी, सरकार ये लिखित में देने को तैयार है।
2. किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री 30 दिन के भीतर होगी। कॉन्ट्रैक्ट कानून में साफ कर देंगे कि किसान की जमीन पर लोन या गिरवी नहीं रख सकते।
3. राज्य सरकारें चाहें तो प्राइवेट मंडियों पर भी फीस लगा सकती हैं। इसके अलावा सरकारें चाहें तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर सकती हैं।
4. किसान की जमीन कुर्की नहीं हो सकेगी। किसानों को सिविल कोर्ट जाने का विकल्प भी मिलेगा।
5. बिजली बिल अभी ड्राफ्ट है, इसे नहीं लाएंगे और पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।

तो फिर किसानों ने इसे क्यों ठुकरा दिया?
किसान नेताओं का कहना है कि 22 में से 12 पेजों पर इसकी भूमिका, बैकग्राउंड, इसके फायदे और आंदोलन खत्म करने की अपील और धन्यवाद है। कानूनों में क्या-क्या संशोधन करेंगे, उसकी बजाय हर मुद्दे पर लिखा है कि ऐसा करने पर विचार कर सकते हैं। तीनों कानून रद्द करने के जवाब में हां या न में जवाब देने की जगह लिखा है कि किसानों के कोई और सुझाव होंगे, तो उन पर भी विचार किया जा सकता है।

किसानों की मांगें क्या हैं?

  • किसान खेती से जुड़े तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कानूनों से कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा।
  • किसान MSP पर सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन चाहते हैं।
  • बिजली बिल का भी विरोध है। सरकार 2003 के बिजली कानून को संशोधित कर नया कानून लाने की तैयारी कर रही थी। किसानों का कहना है कि इससे किसानों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी।
  • किसानों की एक मांग पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने का प्रस्ताव भी है। इसके तहत पराली जलाने पर किसान को 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।

क्या बातचीत का हल नहीं निकलने के पीछे जिद है?
किसानों की जिद:
तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े। किसान संगठनों का कहना है जब तक सरकार कानून रद्द नहीं करती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा।

सरकार की जिद: कानून को न वापस लिया जा सकता है और न ही रद्द किया जा सकता है। किसानों के जो भी सुझाव होंगे, उस हिसाब से इसमें संशोधन कर सकते हैं।



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Farmer Talks With Government Explained; Amit Shah Narendra Singh Tomar | All You Need To Know About Why Farmers Reject Government Proposal


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किसान आंदोलन का गढ़ बन चुका टीकरी बॉर्डर दिल्ली के सबसे पश्चिमी छोर पर है। ग्रीन लाइन पर दौड़ने वाली दिल्ली मेट्रो इसी टीकरी बॉर्डर को पार करके हरियाणा के बहादुरगढ़ में दाखिल होती है। यह मेट्रो तो आज भी अपनी रफ्तार से दिल्ली और हरियाणा के बीच दौड़ रही है, लेकिन इस मेट्रो लाइन के ठीक नीचे चलने वाली मुख्य रोहतक रोड बीते एक महीने से आंदोलन कर रहे किसानों का अस्थायी डेरा बन गई है।

इस सड़क पर चलने वाला ट्रैफिक 26 नवंबर से बंद है। दिल्ली से हरियाणा जाने के लिए कुछ वैकल्पिक रास्ते खुले हुए हैं। इनकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय-समय पर जारी करती है। दिल्ली-रोहतक रोड पूरी तरह से किसानों के कब्जे में है और हर दिन के साथ उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

इस सड़क पर जगह-जगह खड़े मेट्रो के पिलर अब आंदोलन कर रहे किसानों का अस्थायी पता बन चुके हैं। मसलन, महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा लंगर कहां लगा है, यह सवाल पूछने पर कोई बता देगा कि वह पिलर नंबर-788 के पास है। ऐसे ही यहां से निकल रहे अखबार ‘ट्रॉली टाइम्स’ के बारे में पूछने पर कोई भी आंदोलनकारी बता देता है कि ट्रॉली टाइम्स का ऑफिस पिलर नंबर-783 के पास है।

किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हैं। वे बैनर-पोस्टर के माध्यम से आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं।

टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन इतना मजबूत हो गया है कि यहां से न सिर्फ अखबार निकलने लगा है बल्कि लाइब्रेरी भी खुल गई है। ट्रॉली थिएटर नाम से एक थिएटर चलाया जाने लगा है। किसान मॉल बन चुका है, जहां जरूरत की लगभग सभी चीज़ें किसानों के लिए फ्री हैं। वॉशिंग मशीनें लग चुकी हैं। बूढ़े किसानों के लिए हीटर और फुट मसाजर लग चुके हैं। किसानों के अस्थायी डेरे किसी गांव जैसा रूप लेने लगे हैं।

दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का शुरुआती दौर में सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली के उत्तरी छोर पर बसा सिंघु बॉर्डर ही था। उस वक्त टीकरी बॉर्डर के मुकाबले सिंघु बॉर्डर कई गुना ज़्यादा किसान जमा हो चुके थे। धीरे-धीरे अब टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या लगभग उतनी ही हो चुकी है जितनी सिंघु बॉर्डर पर है।

इस आंदोलन में पहले दिन से शामिल हरियाणा के किसान मीत मान कहते हैं, ‘सिंघु बॉर्डर पर पहले दिन से ही किसानों की संख्या इसलिए ज्यादा थी, क्योंकि पंजाब से आए किसानों के जत्थे जीटी रोड होते हुए पहुंच रहे थे। सिंघु बॉर्डर उसी रोड पर था इसलिए वहां एक साथ हजारों किसान पहुंच चुके थे। टीकरी में किसान धीरे-धीरे और अलग-अलग जत्थों में ज्यादा पहुंचे हैं। इसलिए यहां आंदोलन को बड़ा होने में समय ज़्यादा लगा।’

टीकरी बॉर्डर पर अब न सिर्फ अखबार निकलने लगा है बल्कि शहीद भगत सिंह के नाम से एक पुस्तकालय भी खुल गया है।

मीत मान यह भी दावा करते हैं कि आज टीकरी बॉर्डर पर किसानों की संख्या हजारों में हो चुकी है। मीत मान का यह दावा अतिशयोक्ति भी नहीं है। टीकरी बॉर्डर से दिल्ली-रोहतक रोड पर किसानों का जमावड़ा लगभग 20 किलोमीटर लंबा हो चुका है। टीकरी से लेकर सापला के पास रोहद टोल प्लाजा तक, किसानों की ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी दिखती हैं।

टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन के धीरे-धीरे बढ़ने का एक कारण यह भी है कि यहां हरियाणा से आए उन किसानों की संख्या ज्यादा है जो आंदोलन में एक साथ न आकर अलग-अलग समय पर शामिल हुए हैं। हरियाणा के झज्जर, रोहतक, जींद, कैथल, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, भिवानी, और चरखी दादरी जैसे जिलों में तमाम किसानों के लिए सिंघु की तुलना में टीकरी बॉर्डर ज्यादा नजदीक है। लिहाजा वे यहीं जमा हो रहे हैं।

संख्या की बात करें तो आज टीकरी बॉर्डर पर लगभग उतने ही किसान जमा हो चुके हैं, जितने कि सिंघु बॉर्डर पर। इसके बाद भी आंदोलन के इन दोनों केंद्रों पर कई अंतर पहली नज़र में ही देखे जा सकते हैं। टीकरी के मुकाबले सिंघु बॉर्डर पर व्यवस्थाएं ज्यादा हैं। उनका मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से हो रहा है। मसलन रात को पूरे इलाके की सिक्योरिटी से लेकर सड़कों की सफाई तक की जो व्यवस्था सिंघु बॉर्डर पर नजर आती है वैसी टीकरी बॉर्डर पर नहीं है।

आंदोलन में शामिल बुजुर्ग किसानों के लिए हर जरूरत की चीज यहां उपलब्ध है। उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है।

राजस्थान से आए किसान गौरव सिंह कहते हैं, टीकरी बॉर्डर की अव्यवस्थाओं में दिल्ली सरकार की भी बड़ी भूमिका है। अरविंद केजरीवाल भले ही किसानों के साथ होने की बात बोल रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से यहां कोई मदद नहीं पहुंच रही है। सिर्फ दो मोबाइल टॉयलेट दिल्ली सरकार ने यहां लगवाए हैं। यहां सफाई तक नहीं हो रही है। हरियाणा की नगर पालिकाएं कहीं बेहतर काम कर रही हैं। यहां सड़क के एक तरफ दिल्ली है और दूसरी तरफ हरियाणा। हरियाणा के इलाकों में नगर निगम के लोग दिन-रात सफाई के लिए मौजूद रहते हैं।’

गौरव कहते हैं, ‘ये अव्यवस्थाएं भी धीरे-धीरे दूर हो रही हैं और किसान ही सब कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। भयानक ठंड में किसी तरह वे अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं। वे ये संकल्प लेकर आए हैं कि कानून वापस करवाने से पहले किसी हाल में नहीं लौटेंगे चाहे इसमें जितना भी समय लग जाए। अभी तो किसानों ने हाइवे पर सिर्फ तंबू गाड़े हैं, अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिए तो किसान यहीं पक्के मकान बना लेंगे।’



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तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।


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1 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था, ‘यह एक अद्भुत साल है। यह साल खुशी और संपन्नता से भर देगा। इस साल में सब स्वस्थ रहें और सबकी आकांक्षाएं पूरी हों।’ 2020 ने तो मोदी की नहीं सुनी। खुशी और संपन्नता तो दूर, आटा-दाल से लेकर शराब तक के लिए लंबी-लंबी कतारें लगीं। सेहत का आलम ये रहा कि कोरोना को भगाने के लिए मुकेश अंबानी तक एंटीलिया की छत पर थाली-कटोरा पीटते दिखे। आकांक्षाएं तो सबकी धरी की धरी रह गईं।

चलते हैं छोटे से सफर पर... यहां हमने बीते साल के 12 महीनों की तस्वीरें उकेरी हैं। देखिए और बताइए कि क्या आपकी जिंदगी भी यहीं से गुजरी या आपने कुछ और किया...



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How Indians changed their habits in 2020


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